राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां [Judicial powers of president of india]


  • राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं| संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन , विराम  या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन,परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है | सेना न्यायलय द्वारा दिए गए दंड भी इसमें शामिल है |  अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, तो वे उसे क्षमादान दे सकते हैं या दंड के स्वरुप में परिवर्तन भी कर सकते हैं |
  • अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी ऐसे सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उच्चतम न्यायलय को उसकी राय के लिए भेज सकते हैं , जिसमें कानून और तथ्यों का भी प्रश्न उठा सकते हैं |

 

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