छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा खरीदने पर एकमुश्त 50 हजार रूपए अनुदान देने तथा 90 दिनों तक पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा घोषणा की|


Chhattisgarh chief minister e-rickshaw scheme


छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के असंगठित श्रमिकों को सौगात देते हुए घोषणा की ई-रिक्शा खरीदने पर एकमुश्त 50 हजार रूपए अनुदान देने तथा 90 दिनों तक पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा| इसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयित श्रमिकों को 90 दिनों तक मंडल में पंजीयित होना अनिवार्य नहीं होगा तथा साथ ही जब भी श्रमिक मंडल में पंजीयन करवाएंगे और ई-रिक्शा प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे उनके आवेदनों में विचार करते हुए उन्हें ई-रिक्शा खरीदने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी|

-प्रमुख्य बातें

  1. छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना का संचालन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जा रहा है इसके तहत साईकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने वाले तथा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के समूहों को ई-रिक्शा योजना का लाभ दिया जायेगा|
  2. इस योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को आर.टी.ओ. से व्यावसायिक वाहन चालक के रूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा|
  3. मुख्यमत्री ई-रिक्शा योजना के तहत प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 50 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी| परन्तु 10 हजार रुपए हितग्राही(जिसे ई-रिक्शा अनुदान मिलेगा) को स्वयं खर्च करनी पड़ेगी|
  4. इस योजना के तहत आवेदक की उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसका छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन अनियार्य होगा|

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