वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ का वित्तीय बजट 3 हजार 358 करोड़ रुपए


  1. राज्य निर्माण के समय वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विभाग का बजट जहां केवल 167 करोड़ रुपए था, जो कि आज बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 3 हजार 358 करोड़ रुपए कर दिया गया|
  2. छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 वर्षों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है| इसके द्वारा सड़क, सी.सी रोड, पक्की नालियां, पेयजल पाईप जैसी मूलभूत सुविधाएं में विशेष ध्यान दिया गया है|
  3. प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 तक सम्पूर्ण शहरी स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दो साल पहले ही राज्य के सभी 168 नगरीय निकाय सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ घोषित किया है|
  4. छत्तीसगढ़ प्रदेश का विभिन्न वर्षों में बजट इस प्रकार रहा जिसमे 2004-2005 में यह राशि लगभग दोगुनी बढ़ाकर 310 करोड़ ,2005-2006 में 420 करोड़, वर्ष 2006-2007 में 837 करोड़ रुपए, वर्ष 2007-2008 में 1011 करोड़, वर्ष 2008-2009 में 1132 करोड़, वर्ष 2009-2010 में 1110 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-2011 में 1250 करोड़, वर्ष 2011-12 में 1449 करोड़ और वर्ष 2012-2013 में बढ़ाकर 2191 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2013-2014 में 2573 करोड़ रुपए, वर्ष 2014-2015 में 2 हजार 191 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2015-2016 में 2 हजार 486 करोड़ रहा|
  5. प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के इस वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत बजट में लगभग एक हजार करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए 3 हजार 359 करोड़ रूपए कर दिया जिसका उपयोग नगर की विभिन्न सुविधाओं हेतु किया जायेगा जैसे पानी,बिजली,सफाईकरण आदि|

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